उत्तराखंड सहित पूरी दुनिया और देश में वर्ष 2020 में बातचीत का मुख्य विषय और घटनाओं के केंद्र Covid 19 रहा, और शायद आने वाले साल भी रहे। इसी विषम वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें और योजनायें है – जो आने वाले समय में बदलाव लायेंगी। आइये डालें ऐसी ही कुछ बातों पर नज़र।
ग्रीष्मकालीन राजधानी – गैरसैंण : 2020 में उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। सरकार की घोषणा के अनुसार – अब वहां लभगग 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।
सचिवालय भवन का शिलान्यास : उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के असवर पर गैरसैण में सचिवालय भवन का शिलान्यास किया गया।
डोबरा चांठी और जानकी सेतु का लोकार्पण : 2020 में उत्तराखंड में दो बड़े सेतुओं का निर्माण हुआ। टिहरी झील में बना डोबरा चांठी सेतु देश का सबसे लम्बा सस्पेंशन ब्रिज है। और दूसरा ऋषिकेश में जानकी सेतु जो मुनी की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को क्षेत्र को जोड़ता है, यह भी बहु प्रतीक्षित सेतु था, जिसकी घोषणा सन 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने की थी।
सूर्यधार झील का निर्माण : डोईवाला में सूर्यधार झील का निर्माण कार्य 2020 में ही पूरा हुआ। कोरोना से उत्पन्न अवरोधों के बावजूद झील निर्माण का कार्य इस वर्ष पूर्ण हुआ, यह भी राज्य के लिए एक उपलब्धि है। इस झील के निर्माण से निकटवर्ती कई गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।
ई-कैबिनेट व ई-ऑफिस शुरू : कोविडकाल में वर्चुअल प्लेटफार्म पर प्रशासनिक कामकाज करने को मजबूर हुई प्रदेश सरकार ने अब ई कैबिनेट के बाद सचिवालय और विभागों को ई ऑफिस से जोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास : प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में रूरल ग्रोथ सेंटर स्थापित करने शुरू किये। अब तक सरकार 106 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत कर चुकी है। इन सेंटर्स से निम्न मुख्य लाभ होंगे
- किसानों के उत्पादों की स्थानीय स्तर पर हो सकेगी बिक्री।
- लगभग 150 प्रकार के कार्यों के लिए गाँव में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
- 10 हजार छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट से युवाओं को मिलेगी आजीविका।
- बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक ऋण।
कोविड के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हेतु नए मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति एवं अस्पतालों में संसांधन बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए है।
कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना : प्रदेश सरकार ने साल के आखिर में अटल आयुष्मान योजना से अपने कर्मचारियों को भी जोड़ दिया। राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारी व पेंशनरों को गोल्डन कार्ड देने का कार्य शुरू हो चुका है।
महिलाओं को भूमिधरी का अधिकार : वर्ष 2020 प्रदेश की महिलाओं को भूमिधरी का अधिकार का फैसला लेने के लिए भी याद रखा जाएगा। जल्दी ही इस पर कानून बनने जा रहा है।
ये कुछ बातें कोरोना के कारण भले अधिक चर्चा में न रही हो, लेकिन इनका आने वाले समय में आम जन को ऊपर उठाने में योगदान रहेगा।
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