उत्तराखंड में अब होंगे तीन मंडल, कुमाऊं, गढ़वाल और गैरसैंण
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के गठन की वर्षगांठ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को एक और बड़ा तोहफा दे दिया। सीएम ने गुरूवार को गैरसैंण के रूप में नई कमिश्नरी के गठन की घोषणा की। प्रदेश की इस तीसरी कमिश्नरी में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले शामिल होंगे। कमिश्नरी का मुख्यालय गैरसैंण में होगा। इसके साथ ही गैरसैंण के विकास के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लॉन का टेंडर एक महीने के भीतर कर दिया जाएगा। सीएम की घोषणा का सदन ने मेज थपथपाकर स्वागत किया।
गैरसैण पर बना यह वीडियो भी आप देख सकते है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57400.32 करोड़ का कर मुक्त बजट पेश किया
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए 57400.32 करोड़ का कर मुक्त और राजस्व सरप्लस बजट पेश किया। सरकार ने विकास कार्यों, खासतौर पर सड़कों व पुलों के निर्माण व रखरखाव को बजट पोटली खोल दी है। लोक निर्माण कार्यों के लिए 2369 करोड़ बजट रखा गया है। कक्षा एक से आठवीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त जूता और स्कूल बैक देने की घोषणा की गई है। शहरी क्षेत्र में हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सर्व समावेशी है। इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों व वंचितों समेत तमाम तबकों का ख्याल रखा गया है। जानें बजट की मुख्य बातें।
- महिलाओं, बुजुर्गों के कल्याण के लिए 1152 करोड़
समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों, किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह किया है। सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं के लिए सरकार ने 1152 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया है। - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 40 करोड़
सरकार ने केंद्र पोषित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत एक हजार 384 छात्राओं को लाभ दिया गया है। इसी प्रकार, सरकार ने अनुसचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 25 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया है। - गर्भवतियों को पांच हजार रुपये
सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए भी 24 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया है। जबकि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। - नंदा गौरा योजना को 120 करोड़
नंदा गौरा योजना के लिए सरकार ने 120 करोड़ का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत पात्र परिवार की दो बालिकाओं को जन्म के समय प्रथम किश्त के रूप में 11 हजार और दूसरी किश्त के रूप में 12वीं पास करने व अविवाहित होने पर 51 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। - स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 3319 करोड़ की व्यवस्था
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 3319 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में सरकार तीन नए मेडिकल कालेज के आलावा अन्य कोई बड़ी घोषणा करने से बची है। अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड धारकों को इस बात से राहत मिलेगी कि सरकार ने उनके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा है। - सड़क निर्माण और सुधार पर जोर
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़कों को भी आधार बनाया है। सड़कों को बनाने में अब ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का इरादा भी जताया गया है। बजट में सरकार ने सड़क निर्माण, मरम्मत, पुल आदि के निर्माण के लिए 1511 करोड़ रुपये खर्च करना तय किया है। सरकार ने माना है कि कोरोना के कारण ध्वस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निर्माण पर फोकस करना जरूरी है। इसके लिए सड़कों की मरम्मत और सुधार की केंद्र सरकार की 340 करोड़ रुपये की योजना को भी आधार बनाया गया है। - सौर ऊर्जा परियोजनाओं से पांच हजार लोगों को स्वरोजगार
सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से प्रदेश में 276 मेगावाट की परियोजना स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 203 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के परिचालन से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब पांच हजार लोगों को स्वरोजगार मिलने की संभावना है। - प्रदेश के 22 आईटीआई में प्रशिक्षण सह उत्पादन
आईटीआई में प्रशिक्षण के साथ ही उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना के तहत अभी तक 18 आईटीआई में यह कार्य शुरू किया जा चुका है। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 22 आईटीआई में प्रशिक्षण सह उत्पादन गतिविधियां शुरू करेगी। इसी प्रकार, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के तहत 436 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। - उद्योग नीति व महिला उद्यमियों के लिए 132 करोड़ 50 लाख
सरकार ने उद्योग विभाग की नीतियों जैसे महिला उद्यमियों की विशेष प्रोत्साहन योजना, मेगा इंडस्ट्रियल, मेगा टैक्सटाइल के तहत अनुदान, ग्रोथ सेंटरों की स्थापना व संचालन आदि के लिए 132 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। - शहरों के विकास को 695 करोड़
सरकार ने शहरी विकास के लिए बड़ी सौगात दी है। अमृत योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय अवस्थापना सुदृढ़ीकरण, जल जीवन मिशन शहरी, स्मार्ट सिटी आदि योजनाओं के लिए सरकार ने 695 करोड़ 16 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया है।
- 689 सरकारी स्कूलों के लिए 1154 करोड़
सरकार की आने वाले समय में प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के छात्रों की सभी डिग्री डिजी लॉकर में लाने की योजना है। स्कूलों में भौतिक संसाधनों की मजबूती के तहत 689 सरकारी स्कूलों में मरम्मत, भवन निर्माण और प्रयोगशाला निर्माण के लिए सरकार ने 1154 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान किया है। वहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति देने को 153 करोड़ सात लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार सभी विकासखंडों में एक-एक डिग्री कॉलेज की योजना पर काम कर रही है। - शराब की तस्करी रोकने को ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली
शराब की हेराफेरी और तस्करी रोकने के लिए सरकार आबकारी विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लेकर आ रही है। इसके तहत सॉफ्टवेयर के जरिये शराब ले जाने वाले वाहनों के रास्ता बदलने से लेकर रुकने तक की पूरी जानकारी मिलेगी। - 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़
सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं, खेल महाकुंभ के तहत नए वित्तीय वर्ष में दो लाख 80 हजार युवा खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने का लक्ष्य रखा गया है।
गैरसैंण | भराणीसैंण में मनी दिवाली, 1100 दीपों से रोशन हुआ विधानसभा परिसर
भराड़ीसैंण में बनेगी फल पट्टी, फल व खाद्य संस्करण यूनिट लगेगी
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में 20 हजार फलदार पौधे रोपकर यहां फल पट्टी विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फलदार पौधरोपण करने के साथ ही यहां फल एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी।
गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) की घोषणा के एक वर्ष पूर्ण होने पर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक संध्या व दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों व स्कूली छात्राओं ने भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल, मंत्रीगणों, विधायकगणों सहित अन्य लोगों ने भराड़ीसैंण में 1100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर चमोली जनपद के रैणी क्षेत्र में आपदा मृतकों की आत्मा शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखा गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुतीकरण देने वाले सभी कलाकारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 10-10 हजार रूपये देने एवं सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज गैरसैंण को 20 कम्प्यूटर देने की घोषणा की।
किन्नर,जूना औरअग्नि अखाड़े की निकली भव्य पेशवाई, लाव-लश्कर के साथ निकले संत :महाकुंभ 2021
श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़े की भव्य पेशवाई के साथ ही तीनों अखाड़ों में बृहस्पतिवार को कुंभ का विधिवत शुभारंभ हो गया। पेशवाई सड़कों पर उतरी तो आस्था के साथ वैभव का समागम दिखाई दिया। साधु-संतों का लाव-लश्कर शाही अंदाज में हाथी, घोड़ों, ऊंट, बग्घियों और आदिकालीन संस्कृति से सुसज्जित रथों पर सवार होकर निकला। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच फूलमाला से लदे आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, किन्नर और नागा साधुओं के दर्शन के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
सीमांत जनपद में आत्मनिर्भता की ओर बढ़ती आधी आबादी
पहाड़ों में चौका-चूल्हा से लेकर खेती किसानी और मवेशियों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के सिर होती है। इसके बावजूद भी पहाड़ों की महिलाएं स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। इन्हीं महिलाओं को आर्थिक रूप मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने गैरसैण के बजट सत्र में भूमिधरी अधिकार वाले पुरुषों की पत्नियों को भूमि में अंशधारक बनाने का संशोधन विधेयक लाया है। जिससे पहाड़ की महिलाएं प्रबल बन सके। लेकिन, सीमांत जनपद उत्तरकाशी में कई महिलाएं अपनी मेहनत के बूते स्वरोजगार और आत्मनिर्भर की नजीर बनी हैं। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी इन महिलाओं की तस्वीर अपने फेसबुक व ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट की है। जनपद में स्वरोजगार की ओर बढ़ती इन महिलाओं की कड़ी निरंतर जुड़ती जा रही है। चिन्यालीसौड़ के तुल्याड़ा मल्ली गांव की सरिता रमोला, रीना रमोला, शशि रमोला, निर्मला रमोला और अंजू रमोला ने वर्ष 2019 में 15 दिन का एलईडी, सोलर लाइट, लड़ी, फोकस लाइट बनाने का प्रशिक्षण लिया। गांव लौटने पर इन पांचों महिलाओं ने अपर्णा स्वयं सहायता समूह का गठन किया। जिसके बाद इन महिलाओं ने अपने गांव तुल्याड़ा मल्ली में खेतीबाड़ी के कार्य के साथ एलईडी बल्ब बनाने का कार्य करते रहे। उत्तरकाशी जिले के सभी विभागों में एलईडी बल्ब के लिए संपर्क किया।
अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, मचा हड़कंप
उत्तराखंड में अल्मोड़ा—हल्द्वानी हाईवे पर गुरुवार दोपहर केएमओयू की बस हादसे का शिकार हो गई हादसे में 16 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने घायलों को 108 के जरिए बेस अस्पताल पहुंचाया। जहां सभी की हालत स्थिर है। मिली जानकारी के अनुसार केएमओयू की बस बागेश्वर से अल्मोड़ा होते हुए हल्द्वानी को आ रही थी। तभी अल्मोड़ा से करीब 7 किमी दूर लोधिया और काली मंदिर के बीच मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी। बस ने गलत दिशा से बाइक को बचाने के चक्कर में बस मोड़ी और ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बस में चालक समेत 16 लोग सवार थे।
एक अक्तूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
उत्तराखंड में बड़े स्तर पर चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बीच सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। इसके तहत एक अक्तूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए एक अक्तूबर 2005 के बाद के सभी कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक अक्तूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की सेवनिवृत्ति के बाद पेंशन देने के लिए उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 को लागू करने पर विचार किया गया। इसके लिए कैबिनेट ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में उप समिति बनाई है। इस उपसमिति में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सुबोध उनियाल सदस्य की भूमिका में होंगे। इसके अलावा सरकार ने राजस्व परिषद के तहत एक नि:संवर्गीय सदस्य न्यायिक पद का वेतन 37400-6400 ग्रेड पे-8700 के सृजन पर मुहर लगाई और आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के पूर्व के सृजित पद को सदस्य न्यायिक के कार्य दायित्वों से स्वतंत्र करने की भी मंजूरी दी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने सरकार का पुतला फूंका कहा बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार का कर रहे है विरोध ।
देश में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने चंद्रभागा पुल के निकट केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रकट किया। गुरुवार को चंद्रभागा पुल के निकट कांग्रेस के आमंत्रित प्रदेश सदस्य जयपाल जाटव के नेतृत्व में कार्यकर्त्ताओं ने बढ़ती महंगाई के साथ पेट्रोलियम पदार्थों में भारी मूल्य वृद्धि के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकार का पुतला दहन किया।
Corona in Uttarakahnd: कई दिन बाद 24 घंटे में मिले 100 संक्रमित
उत्तराखंड में कई दिन बाद कोरोना संक्रमितों की 100 पहुंची है। राज्य कोविड कंट्रोल रूम से जारी बुलेटिन के अनुसार, बृहस्पतिवार को राज्य में 100 लोगों की कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि, राहत वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण किसी को अपनी जान नहीं देनी पड़ी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, नैनीताल में सर्वाधिक 55, देहरादून में 20, हरिद्वार में 13, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर में तीन-तीन लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि चमोली में दो व अल्मोड़ा में एक मरीज कोरोना संक्रमित मिला है।
